ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਹੁਣ GSDP ਗਣਨਾ ਲਈ **2022-23** ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬੇਸ ਈਅਰ (Base Year) ਮੰਨਣਗੇ। **FY27** ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਮਾਨੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ FY27 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ Gross State Domestic Product (GSDP) ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 2022-23 ਦੇ ਬੇਸ ਈਅਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਉਂਟਸ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ 2011-12 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਸ ਈਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਬੇਸ ਈਅਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ GSDP ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਡੈਬਟ-ਟੂ-GSDP ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਇਫੈਕਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ 'ਬੇਸ ਈਅਰ ਇਫੈਕਟ' ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ।
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ District Domestic Product (DDP) ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੋਥ ਹੱਬ (Growth Hubs) ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।