ਸਪੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ **2028** ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸਪੈਕਿਊਲੇਟਿਵ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਪੇਨ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬੇਦਖਲੀ (Eviction) ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਰੈਂਟਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ 2028 ਤੱਕ ਸਪੈਕਿਊਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਫੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Pedro Sánchez ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 350 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 152 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।