ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬੂਮ ਤੋਂ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ (Reinvest) ਕਰਨ ਲਈ **100 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਵੋਨ (ਲਗਭਗ $72 ਬਿਲੀਅਨ)** ਦਾ 'ਫਿਊਚਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ' ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ **2027** ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਫੋਕਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
'ਫਿਊਚਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ' ਕੀ ਹੈ?
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲ, 'ਫਿਊਚਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ' ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਲਗਭਗ $72 ਬਿਲੀਅਨ (100 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਵੋਨ) ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
AI ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਫੰਡ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਜਨਮ ਦਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ (ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ 6.8% ਸੀ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਸੈਮਸੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ SK ਹਾਈਨਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਹੈ। AI-ਸਬੰਧਤ ਚਿਪਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਬਫਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਿੱਪ ਬੂਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflationary pressure) ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Governance) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ 2027 ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ।