South Korea ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ **162.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਵੌਨ** ਦਾ 'Future Response Fund' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ।
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬੂਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ South Korea ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਵੌਨ ਦੇ ਡੈਬਟ ਇਸ਼ੂ (Debt Issuance) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਕਲੀਕਲ (Cyclical) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਂਡਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।