ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਸਕੀਮਾਂ (Small Savings Schemes) ਵਿੱਚ **₹1.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ₹1.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ₹98,259 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ₹3.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ?
ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਰਿਟਰਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 6.9% ਤੋਂ 8.2% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Senior Citizens Savings Scheme ਅਤੇ Sukanya Samriddhi Yojana 8.2% ਦਾ ਦਮਦਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ Public Provident Fund (PPF) 7.1% ਅਤੇ National Savings Certificate (NSC) 7.7% ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਂਗ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤ (Cost of funds) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ Section 80C ਦੇ ਤਹਿਤ PPF ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਾਲਾਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਾ 43% ਹਿੱਸਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।