Small Company ਦੀ Definition 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ! Compliance Rules 'ਚ ਵੱਡੇ Upgrade ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ Startups ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ Boost!

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, 'ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MCA) ਨੇ 'ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸਮੇਤ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਨਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ Paid-up Capital (ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂੰਜੀ) ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ Turnover (ਟਰਨਓਵਰ) ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ 'ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ Paid-up Capital ਅਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ Turnover ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ Paid-up Capital ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ Turnover ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭ

'ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ:

• ਘੱਟ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ (board meetings) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਸਰਲ ਵਿੱਤੀ ਫਾਈਲਿੰਗ: ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (cash flow statement) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ (AGM) ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਖੇਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ (abridged director's report) ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਆਡੀਟਰ ਲਚਕਤਾ: ਆਡੀਟਰਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ (mandatory rotation of auditors) (ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਰ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
• ਘੱਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MCA ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
• ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ: ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਤੁਰੰਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ​​ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਏ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੀ ਫੰਡਿੰਗ (Series A and Series B funding) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ: ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹੈੱਡਰੂਮ (regulatory headroom) ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ 'ਤੇ ਸਰੋਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਬਾਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ: ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਬਾਨੀ (Founders) ਆਪਣੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਸਕੇਲੇਬਿਲਟੀ (Scalability): ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ (valuations) ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਹ ਕਦਮ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਓਵਰਹੈੱਡ (regulatory overheads) ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ' (Ease of Doing Business) ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵ

• ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (SMEs) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੇਟਿੰਗ: 8/10

ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

• Paid-up Capital (ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂੰਜੀ): ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• Turnover (ਟਰਨਓਵਰ): ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਮੁੱਲ।
• AGM (Annual General Meeting - ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ): ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• Cash Flow Statement (ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ): ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੀ ਨਕਦ ਅਤੇ ਨਕਦ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਵਰਤੀ ਗਈ।
• Auditors (ਆਡੀਟਰ): ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਰਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• Auditor Rotation (ਆਡੀਟਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ): ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
• Compliance Burden (ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬੋਝ): ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ।
• Ease of Doing Business (ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ): ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।