Union Finance Minister Nirmala Sitharaman 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਿਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 'Viksit Bharat' ਰੋਡਮੈਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜੋ Infrastructure ਅਤੇ Agriculture ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman 18 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਸਮਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'Viksit Bharat' ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Infrastructure ਅਤੇ Fiscal Policy 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ - ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ Energy Transition - 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Renewable Energy ਅਤੇ Carbon Capture ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ Infrastructure ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ Construction ਅਤੇ Power ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
GST 2.0 ਦੀ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ GST 2.0 ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ (Ease of Doing Business) ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ Compliance Costs ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ (Revenue) 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਇਹ ਸਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ Capital Spending ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।