ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ **7.8%** GDP ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਸਕਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 'Kautilya Economic Conclave' ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ 'ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਆਟੋਨੋਮੀ' (Structural Autonomy) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.8% ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।\n\n### ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹ\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ FY27 ਲਈ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ 4.3% ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਕੋਲ USD 766 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਨਾਨ-ਫੂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 18.8% ਰਹੀ ਹੈ।\n\n### 'Imagined and Made in India' ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ\nਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'Imagined and Made in India' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 'National Critical Mineral Mission' ਅਤੇ 'India Semiconductor Mission 2.0' ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ R&D ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ GDP ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।\n\n### ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?\nਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Shocks), ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 4.8% (ਅਗਸਤ 2026) ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।