ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੀਗਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਟੈਰਿਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰਜ਼' ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਡੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਚੀਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਉਮੀਦਾਂ
ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡੀਲ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਮਨਿਸਟਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 'ਲੀਗਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ' ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ IT ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ-LED ਗ੍ਰੋਥ ਮਾਡਲ
IMF-ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਹੈਂਡਆਊਟਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (ਸੜਕਾਂ, ਪੋਰਟਸ, ਰੇਲਵੇ) 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸਾਰੀ, ਸੀਮਿੰਟ, ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ US ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਡੀਲ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਡੇਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।