ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ Manjinder Singh Sirsa ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ AQI ਦੇ **324** ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GRAP-II ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ
Manjinder Singh Sirsa ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PR ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ₹20 ਤੋਂ ₹25 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 271 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 1,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Punjab Pollution Control Board ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਅਤੇ GRAP-II
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ AQI 324 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ GRAP (Graded Response Action Plan) ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ NCR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ CAQM (Commission for Air Quality Management) ਵੱਲੋਂ GRAP-III ਜਾਂ IV ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।