ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ 'ਹੇਜ਼' (ਧੂੰਏਂ) ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਪੁਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Supply Chain) ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਏਂ (Haze) ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਮ ਆਇਲ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ?
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 'Transboundary Haze Pollution Act' ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ: ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ (ESG Compliance) ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋਖਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ:
- ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਅਸਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
- ਇਹ ਨਿਯਮ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਡੀ-ਲਿਸਟ (Delisting) ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਪਣੀ Lending Policy ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।