Sikkim ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ **16** ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ 'ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਡੇਂਜਰ' ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ Teesta River ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ Hydropower ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ
Sikkim ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ 'ਕੈਟੇਗਰੀ A' ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 'ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਲੇਕ ਆਊਟਬਰਸਟ ਫਲੱਡ' (GLOF) ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Hydropower ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ Teesta-III ਹਾਈਡਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'GLOF ਰਿਸਕ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ' ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ GLOF ਰਿਸਕ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (NGRMP) ਤਹਿਤ ₹150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ:
- ਵਧੇਰੇ Capital Spending: ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਲਾਈਮੇਟ-ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ।
- Operation & Maintenance: ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਡੇਟ (Retrofitting) ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- Insurance Premium: ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।