ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ Secondary Steel ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਧਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ Captive Power ਅਤੇ Backward Integration 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ Margins **6.6%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ Backward Integration ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ Captive Power ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਹਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ?
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਟਨ 'ਤੇ ₹1,500 ਤੋਂ ₹2,000 ਦਾ ਵਾਧੂ EBITDA ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਮਰੱਥਾ 27% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 33% ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹3,500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ CAPEX (Capital Expenditure) ਖਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'Long Steel' ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 7% ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। Captive Power ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।