S&P Global ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (GDP) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **7%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
S&P Global ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 6.6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ
ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ Reserve Bank of India (RBI) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ
ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 28 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ, 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। RBI ਨੇ ਤਰਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ATM ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, Supreme Court ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।