S&P Global ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ (Fuel) ਸਟੋਰੇਜ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਸੇਟ ਕਲਾਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕਜੁਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ
S&P Global ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ 'ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪਾਲਿਸੀ' ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਪੰਪਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਵਰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਬਾਲਣ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ
ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਸੇਟ ਕਲਾਸ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 25% ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ 41 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, Strait of Hormuz 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, LNG ਤੇ LPG ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਰਾਮਦ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।