S&P Global ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 'BBB/A-2' ਸਾਵਰੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ **7%** ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ
S&P Global Ratings ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਵਰੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ 'BBB' ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ 'A-2' 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ 6.6% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 7.7% ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤਨ 7% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ: ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁੱਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2027 ਤੱਕ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ GDP ਦਾ 7.3% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2030 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 6.6% ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ Reserve Bank of India (RBI) ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 2% ਤੋਂ 6% ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FII) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।