ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ: ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ (Liquidity) 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ?
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ (Derivatives) ਯਾਨੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ (F&O) ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੇਡਿੰਗ 'ਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Retail Investors) ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚੇ (Transaction Costs) ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੈਂਸੈਕਸ (Sensex) ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ (Nifty) ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ (Indices) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। STT ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਟਰੇਡਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟਰੇਡਰਾਂ (High-Frequency Traders) ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਸੈਲਰ (Options Sellers) ਲਈ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਫਿਊਚਰਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਸ (Futures Contracts) 'ਤੇ STT 0.02% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.05% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 150% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
- ਆਪਸ਼ਨਜ਼ (Options) ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (Premium) 'ਤੇ STT 0.10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.15% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ (Exercise) 'ਤੇ STT 0.125% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੂੰਘੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਧਾ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 (FY25) ਦੌਰਾਨ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ F&O ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ₹1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (FY26) ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 1.06 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 75.43 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ STT ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ (Liquidity) ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੇਡਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਟਰੇਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ (Activity) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ GIFT ਸਿਟੀ (GIFT City) ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸੀ ਬਰੋਕਰਾਂ (Brokers) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀਜ਼ (Intermediaries) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, STT ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ (Market Structure) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ: ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਦੌਰ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (Volatility) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੇਡਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਬਿਟਰੇਜ (Arbitrage) ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ (Hybrid Mutual Funds) 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ SEBI ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।