SFIO ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (ADAG) ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਫਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ (SFIO) ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (ADAG) ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED), ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI), ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆਡੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।

SFIO ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੈੱਲ ਐਂਟੀਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਆਡੀਟਰਾਂ, ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ SFIO ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ CLE ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਸਿੱਧੀ SFIO ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ED ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ₹7,500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2010 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ 'ਐਵਰਗ੍ਰੀਨਿੰਗ' ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹13,600 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਲੇਅਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। SFIO ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬੰਧਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਕ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।