ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ SEBI ਦਾ 'Project Jagrook' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 5-7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ RBI ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ FII ਵੱਲੋਂ **₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ਵੱਡੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
SEBI ਦਾ 'Project Jagrook' ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 'Project Jagrook' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SEBI ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ (CAS) ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 3,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ।
RBI MPC ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਦਬਾਅ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਡੀ ਤਰਲਤਾ (liquidity) ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 5-7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ RBI ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ UPI ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਨਿਯਮ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੋਲਾਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।