ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ **31 ਅਗਸਤ 2026** ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਨੋਜ਼ਲ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਉੱਤੇ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (Percentage) ਲਿਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਣ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ M.M. Sundresh ਅਤੇ Prasanna B. Varale ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵਕੀਲ Narendra Kumar Goswami ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਨੋਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਇਥੇਨੌਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ (Impact on OMCs)
ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL), ਅਤੇ Hindustan Petroleum (HPCL) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚਾ (Compliance Cost) ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ (Operating Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਤੱਕ 20% ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ (E20) ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਜਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।