ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ State Electricity Regulatory Commissions (SERCs) ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ **15** ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ **2** ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਾਲੀਪਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ (Tariff) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 'Energy Watchdog' ਨਾਮਕ NGO ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
Electricity Act, 2003 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, SERCs ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ:
- Tariff Revisions: ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ DISCOMs ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰੀਡਰੈਸਲ: ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, Tamil Nadu ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ Andhra Pradesh ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ West Bengal, Himachal Pradesh ਅਤੇ Jharkhand ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।