SBI Research ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ equity 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ Long Term Capital Gains (LTCG) ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FII) ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ Securities Transaction Tax (STT) ਨੂੰ **50%** ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ **₹50,000 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ State Bank of India (SBI) Research ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ LTCG ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਬਣੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FII) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
SBI Research ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ LTCG ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ FY28 ਤੱਕ ₹40,000 ਤੋਂ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ GDP ਦਾ ਸਿਰਫ 0.1% ਤੋਂ 0.2% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 50% STT ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ₹45,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ STT ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
FII ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ FIIs ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Nifty ਵਰਗੇ ਇੰਡੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ
SBI ਨੇ ਇੱਕ 'ਟਾਇਰਡ' ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
- ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ: ਸਾਲਾਨਾ LTCG ਛੋਟ ₹1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
- ਟੈਕਸ ਦਰ: 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਛੋਟ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ US ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।