SBI Research ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ (HCES 2023-24) ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ **67%** ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ (Non-food) ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟ ਕੇ **32.82%** ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
SBI Research ਨੇ Household Consumption Expenditure Survey (HCES) 2023-24 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 261,953 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਅਸਮਾਨਤਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਕਮ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ (Gender gap) ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Clean Fuel ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ (LPG) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ LPG ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana ਦਾ ਲਾਭ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ lifestyle, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।