State Bank of India ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ **7.8%** GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਸ ਈਅਰ (Base Year) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ GDP ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ SBI ਦੀ 'Ecowrap' ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ 2011-12 ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਬੇਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ 2.6% ਦੀ ਨੌਮੀਨਲ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨੌਮੀਨਲ ਗ੍ਰੋਥ ਲਗਭਗ 10.3% ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ?
SBI ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਖੁਦ GDP ਡਿਫਲੇਟਰ (GDP Deflator) ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ Ministry of Statistics and Programme Implementation ਦਾ ਡੇਟਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। 2009 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 70 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ 239 ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਭਾਵੇਂ SBI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਸਥਿਰ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।