ਰੂਸ ਨੇ SWIFT ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ A7 ਨਾਂ ਦਾ ਬਲਾਕਚੈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਸ਼ੈਡੋ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ UPI ਵਰਗਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਹੈ।
ਰੂਸ ਨੇ SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਕਡ ਬਲਾਕਚੈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'A7' ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Promsvyazbank (PSB) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ A7A5 ਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਕਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਲ ਰੂਬਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੈਡੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, UAE ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਅਤੇ ਫਿਰ Tether (USDT) ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ 4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਪਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (Circular Transfers) ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਸਤਾ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। UPI ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ Project Nexus ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ compliant ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। Bank for International Settlements (BIS) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ।