ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (VB-G RAM G) ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ MGNREGS ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ **50%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ **23.8%** ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ MGNREGS ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (VB-G RAM G) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 'ਨੋ-ਵਰਕ' ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ
ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਰਸਨ-ਡੇਜ਼ (person-days) ਘੱਟ ਕੇ 7.67 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 15.3 ਕਰੋੜ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ 23.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (unskilled labor) ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, e-KYC ਅਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ
ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ FMCG, ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।