National Sample Survey (NSS) ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ **47.4%** ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ **14.1%** ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ **82%** ਖਰਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ
NSS ਦੀ 80ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ Ayushman Bharat (AB-PMJAY) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ (44.3%) ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 16% ਹੈ। ਬਾਕੀ 81.8% ਖਰਚਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਚਤਾਂ (Personal Savings) ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ:
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ₹8,624 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ: ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ₹1,931 ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 67% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ 'ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ (CapEx) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ (Standardization) ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।