ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਮਾਈ **₹80,000** ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੌਪ **10%** ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (Purchasing Power) ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ₹80,000 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 10% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ IT ਸੈਕਟਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ (2047 ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ)
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਇਨਕਮ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ 7.8% ਦੀ ਔਸਤ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੋਥ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ (Productivity) ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 15.9% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (2027 ਦੇ ਅੰਕੜੇ) ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਵੀ 'ਵੈਲਯੂ-ਫਾਰ-ਮਨੀ' (Value-for-money) ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।