ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ National Clean Air Programme (NCAP) ਤਹਿਤ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ **₹16,500 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜੰਮੀ ਮਿੱਟੀ (Road Silt) ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCAP ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ₹16,500 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ (PM) ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਝਾੜੂ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧੂੜ ਦਾ ਪੱਧਰ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੱਕੇ (Concrete/Asphalt) ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਕਦਮ
ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ GPS-ਟਰੈਕਡ ਹਾਈ-ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੈਕਿਊਮ ਸਵੀਪਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।