ਦੇਸ਼ ਦੇ **15** ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ (Minimum Wage) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ **60%** ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ Delhivery ਅਤੇ Swiggy ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ (Festive Season) ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ
ਵੇਜ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 60% ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਅਣਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ₹23,376 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 35%, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18.4% ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 9.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੇਅਰੋਲ ਖਰਚੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
Q1 FY27 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। June ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ Delhivery ਦੇ ਗ੍ਰਾਸ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ 300 bps ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ Swiggy ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਾਰਜਿਨ ਵੀ 20 bps ਤੱਕ ਡਿੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀ: ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਲਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ (Automation) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।