ਸਾਬਕਾ RBI ਗਵਰਨਰ C. Rangarajan ਨੇ GST ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। **15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੋਂ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ **0.4%** ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ RBI ਗਵਰਨਰ C. Rangarajan ਨੇ GST ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ Merchant Discount Rate (MDR) ਨੂੰ GST ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ UPI ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ 0.4% MDR ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Rangarajan ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ 18% GST ਲਾਉਣਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੋਝ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਚਿੰਤਾ?\n\nਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ₹2,000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਤੇ P2PM ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ (ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ) ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 0.4% MDR ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Net Margin) ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ GST ਦਾ 'Input Tax Credit' ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖਰਚਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।\n\n### ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ?\n\nਜੇਕਰ GST ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੈਸ਼ (Cash) ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। BSE India ਦੇ MD ਅਤੇ CEO Sundararaman Ramamurthy ਨੇ ਵੀ UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ (Financial Inclusion) ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।