Defence Minister Rajnath Singh ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ (Real-time) ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ SAKSHAM ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਫੈਂਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ Rajnath Singh ਨੇ Defence Accounts Department (DAD) ਦੇ 279ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ।
SAKSHAM ਅਤੇ IAFIS ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, SAKSHAM ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ Indian Army Financial Information System (IAFIS) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 'One Nation, One Function, One Application' ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। FY25-26 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਖਰਚਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 100% ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ PRISM ਅਤੇ National Compilation System (NCS) ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ PSUs ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ SPARSH ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ AI ਟੂਲਸ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ WhatsApp ਅਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (Cybersecurity) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਵਿੱਚ ਢਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।