Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ Repo Rate ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **5.5%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ NITI Aayog ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ Rajiv Kumar ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਬਲ-ਡਿਜੀਟਲ ਗਰੋਥ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼
Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ Repo Rate ਵਿੱਚ 25 bps ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ₹12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Capex) ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ 'K-Shaped' ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ?
Rajiv Kumar ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'Regulatory' ਸਟੇਟ ਤੋਂ 'Promotional' ਸਟੇਟ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ 'K-Shaped' ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (SMEs) ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
FY27 ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ Capex ਟਾਰਗੇਟ ₹3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। RBI ਨੇ GDP ਗਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.1% ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।