Kerala BJP ਮੁਖੀ Rajeev Chandrasekhar ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
Kerala BJP ਦੇ ਆਗੂ Rajeev Chandrasekhar ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Chandrasekhar ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
PM SHRI (Prime Minister Schools for Rising India) ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Policy Uncertainty) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ
ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Chandrasekhar ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ Merchant Discount Rate (MDR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ Kerala ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।