ਸਾਬਕਾ RBI ਗਵਰਨਰ Raghuram Rajan ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਰਥਕ **₹1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ 'Semicon 2.0' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ RBI ਗਵਰਨਰ Raghuram Rajan ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Rajan ਨੇ ਚਿੱਪ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (Fiscal Support) ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ?
ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'Semicon 1.0' ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ Micron, Kaynes Semicon, ਅਤੇ CG Semi ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ₹1,27,500 ਕਰੋੜ ਦੀ 'Semicon 2.0' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ AI ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ' ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ 17-19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'Semicon India 2026' ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ।