Uttarakhand Global Investors Summit ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ **₹3.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ Rahul Gandhi ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹3.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। Rahul Gandhi ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ: MoUs ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ
ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ MoUs (Memoranda of Understanding) ਸਿਰਫ ਇੱਕ 'ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਰੇਟ' ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MoUs ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ (Capex), ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਮੋੜ 1 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 3,300 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਊਟਲੇਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।