Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ਨੇ **2.75%** 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ US Federal Reserve ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (Transparency) ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
28 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 2.75% 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ 4-3 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਨੂੰ US ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ US Federal Reserve ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਸਬਕ?
ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ US Federal Reserve ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ 'Forward Guidance' (ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫੈਡ ਚੇਅਰ Kevin Warsh ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। 2027 ਅਤੇ 2028 ਲਈ, ਫੈਡ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜੋਖਮ
ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 'ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੈਕਿਊਮ' ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ (Volatility) ਵਧ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ Foreign Portfolio Investors (FPIs) ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਡੈੱਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।