Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5-7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ **25 bps** ਵਧ ਕੇ **5.50%** ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ **4.82%** ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ **5.3%** Treasury yields ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ
Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ Monetary Policy Committee ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.82% ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ 4% ਦੇ ਮੱਧ-ਕਾਲੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 10-year Treasury yields ਵੱਧ ਕੇ 5.3% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ US Federal Reserve ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਵਸਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰੁਖ
ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 7.8% ਸੀ, ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। IMF ਅਤੇ S&P ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ 6.5% ਤੋਂ 7.1% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।