ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ RBI ਦਾ ਕਦਮ
RBI MPC ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ (Repo Rate) ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25-26 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (GDP Growth) 7.5% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.8% ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (Inflation Rate) ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.33% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
US-India ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ (India-US) ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (Exports) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, RBI ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ (Stimulus) ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ, RBI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 10-ਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (10-year bond yields) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ RBI ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ (US Federal Reserve) ਨੇ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, RBI ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ
RBI ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Forex Reserves) ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, RBI ਵੱਲੋਂ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ (OMOs) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit) GDP ਦਾ 4.3% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 4.4% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ US-India ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 4 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ (Indian Rupee) ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਲਗਭਗ 90.3250 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸੈਂਸੈਕਸ (Sensex) ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ (Nifty) ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 2.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੁਖ
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ RBI MPC ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (Forward Guidance) ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ RBI ਇੱਕ ਸੰਜਮੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।