ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (Monetary Policy Committee) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ **5.25%** 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ (Neutral) ਪਾਲਿਸੀ ਸਟਾਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (Core Inflation) ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ FY27 ਲਈ GDP ਗਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ **6.7%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ **5%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
5 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (Economic Activity) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਨਿਰਪੱਖ (Neutral) ਰੁਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 4% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ) ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ
RBI ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ GDP ਗਰੋਥ (GDP Growth) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6.6% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਲਈ CPI ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (CPI Inflation) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 5.1% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਮ ਮੁੱਲ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਤਰੇ
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, MPC ਨੇ ਕਈ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਖ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tensions) ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Global Supply Chains) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Crude Oil Prices) ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ El Niño ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ-ਰਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ (Second-round effects) ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Financial Markets) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ। ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (G-Sec) ਯੀਲਡ ਲਗਭਗ 3 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਕੇ 6.78% 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਖਤਰੇ (Supply-side risks) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।