ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ **5.25%** 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY27) ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ GDP ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **6.7%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ **5%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ RBI ਦਾ ਸਟੈਂਡ:
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮਾਨਯਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਟੈਂਸ ਨੂੰ 'ਨਿਰਪੱਖ' (Neutral) ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ:
ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ (macroeconomic fundamentals) ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, RBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਲਗਭਗ 5% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ:
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, El Niño ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਰੁਪਿਆ:
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ (FPI) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ RBI ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਅਤਿਅੰਤ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਚਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ RBI ਦਾ ਰੁਖ:
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, RBI ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ (data-dependent) ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ (liquidity) ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ, ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮੌਨਸੂਨ-ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।