5 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ GDP ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ 'ਨਿਊਟਰਲ' (Neutral) ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
5 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਾਨetary Policy Committee (MPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਨਿਊਟਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟਾਂਸ (Neutral Policy Stance)
ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ MPC ਨੇ 'ਨਿਊਟਰਲ' ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
GDP ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਿਆ
ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, RBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6.6% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਘੱਟਿਆ ਅਨੁਮਾਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5.1% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਾ ਕੇ 5.0% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਨਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ) ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟੇਗੀ।
ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, MPC ਨੇ ਕਈ ਜੋਖਮਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਐਲ ਨੀਨੋ (El Niño) ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰਪਲੱਸ (Surplus) ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (SDF) ਦਰ 5.0% ਅਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (MSF) ਦਰ 5.50% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। RBI ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਜੋਖਮ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਮਿੰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।