ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ **5.25%** 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਨੂੰ 'ਨਿਰਪੱਖ' (Neutral) ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ (Core Inflation) 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ **6.7%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ **5.0%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀ
8 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 'ਨਿਰਪੱਖ' (Neutral) ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਸਥਾਈ ਉਛਾਲ 'ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਪਰ RBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਹੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ 4.3% 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਨੁਮਾਨ
RBI ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 6.7% (ਪਹਿਲਾਂ 6.6%) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, RBI ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 5.0% (ਪਹਿਲਾਂ 5.1%) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੋਖਮ
MPC ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਰਿਹਾ। RBI ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਰਗੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਅਤੇ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਨਸੂਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ RBI ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।