RBI ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ **25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ **5.50%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ 'calibrated tightening' ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
RBI ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਨਿਊਟਰਲ' ਰੁਖ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ 'calibrated tightening' ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 16 ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ AI ਬੂਮ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ (Home Loan, Auto Loan) ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Profit Margins 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਯੀਲਡ (Yields) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕਵਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Earnings Results 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।