RBI Governor Shaktikanta Das ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ Energy ਇੰਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **₹84,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ 'Samudra Manthan' offshore ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ FY31 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
RBI Governor Shaktikanta Das ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਦਰਾਮਦ (imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹84,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ 'Samudra Manthan' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਨਰਜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ (Rupee) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ (CAD) ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) ਅਤੇ Oil India ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ Ministry of Petroleum and Natural Gas ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।