ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੀਓ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ **6.7%** ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਤਰੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tensions) ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ $90 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ 'ਸੈਕੰਡ-ਰਾਊਂਡ ਇਫੈਕਟ' (Second-round effect) ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ CPI ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, RBI ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਮਹਿੰਗਾਈ 5.9% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, RBI ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਵਧੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ (Policy Repo Rate) ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ (Neutral Policy Stance) ਅਪਣਾ ਕੇ, RBI ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆਂ ਈਂਧਨ ਲਾਗਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ CPI ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ MPC ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਸ਼ਾਕਸ (Supply-side shocks) ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ।