Reserve Bank of India (RBI) ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੋਫਾੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ RBI ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Reserve Bank of India (RBI) ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ₹14 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ RBI ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਸਕਲ ਅਤੇ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ
ਅਸਲ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ RBI ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ RBI ਨੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $35 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਫਾਰੇਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਜਿੰਗ (Hedging) ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.5% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ RBI ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।