RBI ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ 'ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ' ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, RBI ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਡੀ. ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਗਵਰਨਰਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ' ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਸੀ।
ਤਕਨੀਕੀ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਦੌਰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੇ। 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ RBI ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ RBI ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Volatility) ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ RBI ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਧਾਰ ਹੈ।