Reserve Bank of India ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ USD-INR ਸਵੈਪ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ $52.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜੁਟਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਰੇਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ, ਜੋ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਫਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ $56.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ $52.3 ਬਿਲੀਅਨ ਸਿਰਫ਼ FCNR ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ $707 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਰੇਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਸ਼ਨ' (Financial Cushion) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 7.8% ਦੀ GDP ਗਰੋਥ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ V. Anantha Nageswaran ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Commodity Prices) ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਵਧੇ।