ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ Quick Commerce ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨਿਟ ਇਕਨਾਮਿਕਸ (Unit Economics) 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ Blinkit ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ Swiggy, Zepto ਅਤੇ BigBasket ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਨਾਫੇ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਰਤੀ Quick Commerce ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹਰ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ?
Blinkit ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ-ਈਵਨ (Operating Break-even) ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹102 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਡਜਸਟਡ EBITDA ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ₹162 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। Swiggy ਦੇ ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹778 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। Zepto ਅਤੇ BigBasket ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਰਕ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ:
- ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ: ਸਥਾਨਕ ਰਿਟੇਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ (Predatory Pricing) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
- ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ: ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫਲੀਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ (Average Order Value) ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।